सोशल मीडिया | 3-मिनट में पढ़ें
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रंप का हवाला देकर क्यों खींचे ट्विटर के 'कान'?
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इस मामले आरोप में ट्विटर इंडिया (Twitter) और एक अन्य संगठन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, इस मामले में एथिस्ट रिपब्लिक नाम के एक ट्विटर हैंडल पर देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कॉन्टेंट शेयर करने का आरोप लगा था.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
राजनीति हो या ट्विटर, कांग्रेस हर जगह स्थितियां बिगड़ने का इंतजार करती है
मोदी सरकार ने जब सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी की थीं, तो कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था. उस दौरान कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार देते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था. कांग्रेस नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर मोदी सरकार का हमला साबित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करके ट्विटर ने छेड़खानी का लेवल और ऊपर कर दिया है!
ट्विटर ने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया. हालांकि, एक घंटे बाद इसे अनब्लॉक कर दिया गया. इसके साथ ही ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को अमेरिकी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन न करने और दोबारा ऐसा होने पर अकाउंट सस्पेंड करने की चेतावनी दे डाली.
सियासत | 6-मिनट में पढ़ें
ट्विटर को वेंकैया नायडू के अकाउंट से Blue Tick हटाकर लगाने से क्या मिला?
दिनभर चले इस ब्लू टिक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों के पालन करने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है. सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया के लिए लागू किए गए नियमों का तत्काल पालन नहीं करने ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
समाज | 4-मिनट में पढ़ें
हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को प्राइवेसी की इतनी चिंता कहां है?
भारत में लोगों को 'मुफ्त यानी फ्री' की चीजें बहुत पसंद आती हैं. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप, जीमेल जैसी दर्जनों एप हैं, जो 'फ्री' हैं. लेकिन, ये केवल नाम की ही फ्री हैं. अगर कोई प्ले स्टोर से लूडो जैसे गेम का एप भी डाउनलोड कर इंसटॉल करता है, तो उसे दस तरह की परमीशन देनी पड़ती हैं.
सोशल मीडिया | 5-मिनट में पढ़ें
फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के अंधभक्त मत बनिए सरकार आपके लिए ही नई पालिसी चाहती है
सोशल मीडिया के समर्थन में रहे अधिकांश लोगों को यह तक मालूम नहीं कि आखिर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बीच मसला किस बात का है फिर भी वह सोशल मीडिया की भक्ति में इस कदर चूर हैं कि बिना कुछ जाने बूझे बस समर्थन के नारे ही लगाए जा रहे हैं, अरे भाई ज़रा सा मालूम तो कर लेते कि आखिर टकराव की वजह क्या है नया आईटी नियम क्या है.
सियासत | 7-मिनट में पढ़ें
फेसबुक, ट्विटर को भारतीय कानून के अधीन लाना पार्टी-पॉलिटिक्स से ज्यादा जरूरी है!
भारत में कई राजनीतिक दल इन सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं. इनका मानना है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की वजह से संविधान प्रदत्त 'अभिव्यक्ति की आजादी' खतरे में पड़ जाएगी. भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तीन महीनों का समय दिया था.
सियासत | बड़ा आर्टिकल
क्या सोशल मीडिया कंपनियां भारत सरकार के आगे अपनी 'चौधराहट' सरेंडर करेंगी?
सोशल मीडिया कंपनियों WhatsApp, Twitter और Facebook समेत तमाम OTT प्लेटफॉर्म के लिए इन गाइडलाइंस को मानने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जिसकी मियाद आज यानी 25 मई को खत्म हो जाएगी. अगर ये सोशल मीडिया कंपनियां इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं, तो इनका इंटरमीडियरी स्टेटस (Intermediary) छिन सकता है.
सिनेमा | बड़ा आर्टिकल
